मंगल कार्यालय व्यावसायिकांचे मोडले कंबरडे; तब्बल एवढे झाले नुकसान

कोरोना संसर्गात मंगल कार्यालयांवर असलेल्या निर्बंधामुळे त्यावर अवलंबून असलेले संबंधित व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या घायकुतीला आले आहेत. या सर्व व्यावसायिकांचे पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. त्यांची महाराष्ट्र केटरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष किशोर सरपोतदार यांनी मांडलेली कैफियत…

– ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

– पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हॉटेल, मंगल कार्यालय, केटरिंग आदींवर पन्नासहून अधिक प्रकारचे तेरा हजार व्यावसायिक व आठ लाख कर्मचारी अवलंबून आहेत. त्यांची सर्व उलाढाल गेले सहा महिने पूर्ण बंद आहे. दरमहाचे भाडे, सरासरी वीज बिल, कामगार मजुरी, देखभाल-दुरुस्ती, बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते हा सर्व खर्च त्यांच्या अंगावर पडत आहे. केटरिंग असोसिएशनने यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना भेटून अन्यायकारक अटी मागे घेण्यासंदर्भात अथक प्रयत्न केले आहेत.

पेपर देता आला नाही? टेन्शन घेऊ नका; पुणे विद्यापीठ घेणार ‘स्पेशल परीक्षा’!

कसा झाला परिणाम?

• मार्च ते जुलै २०२० या काळात लग्नाचे किमान ६० मुहूर्त होते. त्यापैकी ९५ टक्के सोडून द्यावे लागेल. 
• त्यापोटी घेतलेला ॲडव्हान्स, तर काहींना तारखा बदलून पुढील वर्षाच्या द्याव्या लागल्या. 
• एका लग्नकार्यातून किमान साडेतीनशे लोकांना प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष मिळणारा रोजगार बुडाला. 

मित्राचा खून करुन अपघाताचा देखावा करण्याचा प्रयत्न; खेड पोलिसांकडून पर्दाफाश  

व्यावसायिकांच्या मागण्या 

• लग्नाप्रमाणेच सर्व कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी. त्यात सहभागाची मर्यादा किमान २०० करावी.
• हॉटेल, बार याप्रमाणे कार्यालये, लॉन्स, बॅन्क्वेट हॉल्स यांनाही परवानगी द्यावी. 
• हॉटेलच्या तुलनेत मंगल कार्यालये, लॉन्सचा आकार सर्वसाधारणपणे पाचपट मोठा असतो. त्या ठिकाणी किमान पाचशेच्या लोकांच्या उपस्थितीत लग्न व अन्य कार्यक्रम नियमांचे काटेकोर पालन करून पार पाडण्यास काय हरकत?
• साध्या कार्यक्रमात नोंदणी विवाह करून हॉटेलमध्ये २०० ते ५०० लोकांना जेवायला घालता येईल; परंतु कार्यालये किंवा लॉन्सवर तशी परवानगी नाही, हा ‘न्याय’ अजबच.

या आहेत अपेक्षा

• केटरिंग व त्यावर अवलंबून असणारे सर्व व्यावसायिक अंदाजे ३० टक्के कररूपाने सरकारी तिजोरीला बळकटी देत असतात. याशिवाय २० टक्के खर्च कर्मचारी वर्गावर आणि ३० टक्के कच्च्या मालावर खर्च होत असतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुनश्‍च त्वरित गतिमान होण्यासाठी हे सर्व व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू करावेत.
• राज्य सरकारने मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.

Edited By – Prashant Patil

Source From : esakal