बांधकाम कामगार ऑनलाईन नोंदणीला विरोध

इचलकरंजी ः बांधकाम कामगारांची नोंदणी ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 15 ऑक्‍टोबरला सुनावणी होणार आहे. ऑनलाईन नोंदणीचा आदेश देणाऱ्या मुंबईतील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळासमोर मंगळवारी (ता. 13) निदर्शने करण्यात येणार आहेत. ही माहिती याचिकाकर्ते निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 
श्री. पुजारी म्हणाले, “”ऑनलाईन नोंदणीत प्रत्यक्षात अनेक त्रुटी आहेत. ओळखपत्रांचे नूतनीकरण करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे विविध लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. बांधकाम कामगारांचा मृत्यू होऊन वर्ष झाले तरी त्यांच्या वारसांना अंत्यविधीची रक्कम मिळालेली नाही. आतापर्यंत एकूण 23 लाखांपर्यंत बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे; पण प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे केवळ 10 लाख 18 हजार इतकीची कार्यरत कामगारांची संख्या राहिली आहे. 
सध्या मंडळाकडे दहा हजार कोटी शिल्लक आहेत; मात्र दहा वर्षात यातील दोन हजार कोटीही खर्च झालेले नाहीत. कामगारांसाठी विविध योजना आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम कामगार संघनटनांनी एकत्र येऊन 13 ऑक्‍टोबर रोजी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला.” 
पत्रकार परिषदेला मिश्रीलाल जाजू, मदन मुरगूडे, आनंदा गुरव, रघुनाथ देशिंगे, संजय खानविलकर, राजेंद्र निकम उपस्थित होते. 

आठ संघटना एकत्र 
याबाबत वर्षापासून बांधकाम कामगारांची कामे ऑनलाईनच्या नावाखाली थांबलेली आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन पद्धत रद्द करावी व पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन कामे करावीत, यासाठी उच्च न्यायालयात विविध आठ संघटनांनी एकत्रित याचिका दाखल केली आहे. न्या. के. के. तातेड व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्यासमोर 15 ऑक्‍टोबरला सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती श्री. पुजारी यांनी दिली.

संपादन ः रंगराव हिर्डेकर