BMC Workers Officers Protest : BMC अधिकाऱ्यांवर हल्ले, ईडी-एसआयटीकडून चौकशीचा ससेमिरा; अभियंते, अधिकारी आक्रमक

BMC Workers Officers Protest : मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्ले आणि ईडी (ED), एसआयटीकडून (SIT) सुरू असलेल्या चौकशीच्या ससेमिऱ्याविरोधात मुंबई महापालिकेचे (BMC) अधिकारी, अभियंते अधिक आक्रमक झाले आहेत. या जाचाविरोधात येत्या 23 ऑगस्ट रोजी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संघटनांकडून करण्यात आले. 

मागील काही महिन्यांपासून मुंबई महापालिका अधिकारी, अभियंता यांच्यावर राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून विविध कारणांनी हल्ले सुरू आहेत. त्याशिवाय, ईडी, विशेष चौकशी पथकाकडून (SIT) चौकशी सुरू आहे. मुंबई महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या अनुषंगाने ही चौकशी सुरू आहे.  राजकीय पक्ष, संघटनांकडून होणारे हल्ले आणि ईडी, एसआयटी कडून सुरू असलेल्या चौकशीच्या ससेमिऱ्या विरोधात मोर्चा काढला जाणार आहे. मुंबई महापालिका कर्मचारी, कामगार, अभियंता, अधिकारी अशा विविध संघटनांकडून 23 ऑगस्टला मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

सरकारच्या 332 व 352 कलम रद्द करण्याच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात हा मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिका कर्मचारी कामगार संघटना समन्वय समितीच्यावतीने देण्यात आली.  या समन्वय समितीमध्ये मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी संघटना आहे. 

कोरोना काळात स्वतः चा जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना राजकीय पक्षांकडून आणि यंत्रणा कडून त्रास दिला जात असल्याचा बीएमसी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या कारवाई बीएमसी अधिकारी, कर्मचारी ,अभियंता यांचे खच्चीकरण करत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. साथरोग अधिनियम कायद्यानुसार कंत्राटे आणि कामे काढली असताना आणि या संदर्भात चौकशी केली जात नसल्याचं परिपत्रक राज्य सरकारने काढले असताना चौकशी करून त्रास दिला जात असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. 

मुंबई महापालिकेचे एक लाखापेक्षा अधिक कर्मचारी अधिकारी या सगळ्याविरोधात एकत्र आल्यास आणि पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा ठप्प झाल्यास राज्य सरकार जबाबदारी राहील, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. 

एच पूर्व विभागातील सहाय्यक अभियंता अजय पाटील भजन पूर्व भागातील कार्यकारी अभियंता अनिल जाधव यांना राजकीय पक्षांकडून मारहाण करण्यात आली होती. 332 व 353 कलम रद्द केल्यास भविष्यात कोणत्याही पक्षाचा पुढारी अथवा गल्लीतील तथाकथित नेता सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करू शकतो अथवा त्यांच्या कर्तव्यामध्ये अडथळा निर्माण करून कर्तव्य पार पाडण्यास दबाव आणून विरोध करू शकतो, अशी भीतीदेखील संघटनांनी व्यक्त केली.

Source From : abplive marathi