Rahul Narvakar : कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी राहुल नार्वेकर दिल्लीत, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची घेतली भेट 

मुंबई : आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान सोमवारी (29 ऑक्टोबर) रोजी आमदार अपात्रतेवर सुनावणी पार पडणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेतली. कायदेशीर सल्ल्यासाठी दिल्लीत आल्याची माहिती राहुल नार्वेकर यांनी दिली. तसेच उद्याच्या सुनावणीमध्ये कोर्टात आम्ही आमची भूमिका मांडू असं देखील राहुल नार्वेकरांनी यावेळी म्हटलं. 

शिवसेना पक्षात फुट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 40 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालायमध्ये केली. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालायने राहुल नार्वेकरांना दिले. 

राहुल नार्वेकरांनी काय म्हटलं? 

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. उद्याची सुनावणी होईल असं सध्या अपेक्षित आहे. न्यायालयाची बाजू लक्षात घेतला उद्या योग्य ती भूमिका तुषार मेहता कोर्टात मांडतील. कोर्टाने जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, त्याचाशी सुसंगत अशी भूमिका आम्ही कोर्टात मांडू, असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं. 

विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईची याचिका 

आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टाकला. पण अध्यक्षांकडून सुनावणी घेण्यास दिरंगाई होत असल्याची याचिका ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली. दरम्यान यावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली. त्यानंतर दोन महिन्यात या प्रकरणावर निर्देश घेण्याचे आदेश दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी 

 विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी किमान दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड  यांनी म्हटलं. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. पोरखेळ करताय का? असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलं . 

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालायच्या निर्देशांनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. तर आता यावर विधानसभा अध्यक्ष कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर या प्रकरणात सध्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद देखील करण्यात येतोय. त्यातच आता शिंदे गटाकडून पुरावे सादर करण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत मागण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : 

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी बुरूडगाव ग्रामपंचायतीचे सामूहिक राजीनाम्याचे अस्त्र; सरपंच, उपसरपंचासह सर्वच सदस्यांचा राजीनामा

Source From : abplive marathi